दमक-सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चारमाध्यम समेत कोषमा आबद्ध हुनु अनिवार्य रहेको जनाएको छ । कोषको विराटनगर स्थित कार्यालयले श्रम ऐन आकर्षित हुने सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू कोषमा आबद्ध हुनु अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
प्रेस चौतारी झापाले बुधबार दमकमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषका कोशी प्रदेश प्रमुख दीपकराज भट्टले सञ्चार माध्यममा समेत सामाजिक सुरक्षा कोष लागू हुने बताउनु भयो ।
‘सञ्चारमाध्यममा समेत श्रमजीवी पत्रकार ऐन र श्रम ऐन आकर्षित हुन्छन्’, भट्टले भन्नुभयो, ‘श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन न्यूनतम् पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ३१ प्रतिशतमध्ये ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सानो लगानी भएका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हुने भट्टले बताउनु भयो । पछिल्लो समय सरकारले कोषमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्दै नहुने संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सरकारको पूर्व घोषित नीतिका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न प्रेस चौतारीले सञ्चार माध्यमका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई बोलाएर सामाजिक सुरक्षा कोष र करका सम्बन्धमा अन्तरसंवाद गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव विक्रम लुइटेलको प्रमुख आतिथ्य थियो । कार्यक्रममा बोल्दै सचिव लुइटेलले सरकारको नीतिलाई मानेर सञ्चार माध्यमहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुको विकल्प नहुने बताउनु भयो ।
प्रेस चौतारी झापाका अध्यक्ष प्रदीप परियारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकका प्रमुख ज्ञानेन्द्रप्रसाद यादवले करका विषयमा प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य कोशी प्रदेशका सह इञ्चार्ज गोपाल काफ्ले, केन्द्रीय सदस्य विष्णु पोखरेल, प्रेस चौतारी झापाको इञ्चार्ज मनकुमार गदाल, प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज विवश, पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपाने, अग्रज पत्रकार गञ्जबहादुर दाहाल, हिमशिखर टिभीका सञ्चालक ध्रुब न्यौपाने, पत्रकार महासंघका सहसचिव रमेश तिवारी, प्रेस युनियन झापाका सभापति गिरीराज भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको प्रेस चाैतारी झापाका उपाध्यक्ष राजु पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।
