झापा-सरकारले गरेको वाचा पूरा नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेपछि संघले पहिलेभन्दा कडा र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको लिखित वा मौखिक प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने आधार समाप्त हुँदै गएको बताउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
के थियो सहमति ?
असार २४ गते, चिकित्सकहरूको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकार र संघबीच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायतका कानुनमा देखिएका विवादित प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहेको उक्त कार्यदललाई ११ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, निर्धारित समय बितेको लामो समयसम्म पनि कार्यदल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेको र कुनै प्रगति नदेखिएको संघको आरोप छ ।
“यसले नेपाल सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा बढेको छ,” महासचिव तिवारीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यदि हामीलाई फेरि सडकमा उत्रिन बाध्य पारियो भने अबको आन्दोलनको स्वरूप निकै फरक र सशक्त हुनेछ ।”
किन आन्दोलित थिए चिकित्सक ?
केही साताअघि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास र उपचारमा लापरबाही सम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकलाई लाखौँदेखि करोडौँसम्म जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो ।
- ओम अस्पताल: रु. ५० लाख ७० हजार
- हिमाल अस्पताल र चिकित्सक: रु. १ करोड ४५ लाख
- ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सक: रु. ५७ लाख
उपभोक्ता अदालतको यस्तो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चिकित्सक आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए ।
उनीहरूले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिताका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका थिए । सोही आन्दोलनपछि सरकार र संघबीच सहमति भएको थियो, जुन अहिले अलपत्र परेको छ ।
