झापा-पूर्वी नेपालका सहकारीकर्मीले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति सहकारीकर्मीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गरेको थियो । सहकारीका समस्या समाधानका लागि भन्दै जारी गरिएको अध्यादेशले कतिपय आपत्तिजनक प्रावधान राखेको जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताए ।
‘बचतको सीमा निर्धारण गर्ने प्रावधान संसारमा कहीँ कतै छैन। यसलाई सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्छ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सहकारीको नियमित विकास र प्रक्रिया रोक्ने गरी अध्यादेश आएको छ ।’
पूर्व सहकारी अधिकृत डिल्ली दाहाल सहकारीका सञ्चालकलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । स्थानीय तहलाई मात्रै सहकारी दर्ता गर्ने अधिकार दिँदा भविष्यमा जटिलता निम्तिने दाहालले औँल्याए ।
नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती सहकारीको वर्गीकरण कार्य क्षेत्रका आधारमा नभई पूँजी कोषको आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेश आएका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता निम्तिने खतरा देखिएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका केन्द्रीय महासचिव घनश्याम अधिकारीले बताए ।
