काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको जनाउँदै सर्वाेच्चले सरकारको निर्णयमाथि प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।
बृहत शान्ति सम्झौता, संविधान र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयकमा टेकेर अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ माघ २९ मा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
