झापा-बाली लगाउने मुख्य सिजनमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले ‘किसानमारा नीति’ अवलम्वन गरेको छ । पर्याप्त मल पाउन नसकिरहेका बेला सरकारले अनुदानको मल कटौती गर्दै मूल्य बढाएर किसानमाथि थप व्ययभार थोपर्न खोजेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम्ले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रचण्डको जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयले फागुन २७ गते मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार फागुन २६ अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी ७ र पोटास ९ रुपैयाँले महँगो पर्ने भएको छ ।
यसअघि १४ रुपैयाँमा यूरिया, ४३ रुपैयाँ किलोमा डीएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास मल किन्न पाइने गरेको थियो । त्यसमा दिँदै आएको अनुदान सरकारले कटौती गरेको हो । सरकारी व्ययभार घटाउन अनुदान कटौती भएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदै गएको छ । कृषि उपजको लागत बढ्ने गरी सरकारले मलको मूल्य बढाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलको मूल्य बढेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ ।
