झापा– पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री अभावले लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि झापाका निर्माण व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रमै ‘आपतकाल’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पूर्व सम्झौताअनुसार ठेक्का कार्यान्वयन असम्भव बन्दै गएको भन्दै उनीहरूले मूल्य समायोजनको ढोका तत्काल खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको लागत संरचनामा कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउन नसकिने अवस्था आएको जनाएको छ ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको श्रृङ्खलाबद्ध मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावले निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ’, सङ्घका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले भने, ‘सरकारले तत्काल नीतिगत निर्णय नगरे निर्माण क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ।’
महासचिव पुष्पराज निरौलाले सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू नगरे व्यवसायी पूर्ण रूपमा धराशायी हुने दाबी गरे । ‘मूल्यवृद्धिको भार एकल रूपमा व्यवसायीले थेग्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘राज्यले यथार्थपरक समाधान दिनैपर्छ ।’
द्वितीय उपाध्यक्ष मौसम थापाले मूल्य समायोजन नभए झापामा सञ्चालित अधिकांश योजना रोकिने चेतावनी दिए । ‘अब एकपटकका लागि घरखेत बेचेर काम सक्ने अवस्था पनि छैन’, उनले भने, ‘मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने निर्माण क्षेत्र नै बन्द हुन्छ ।’
सङ्घका अनुसार झापामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका करिब साढे ३ सय योजना निर्माणाधीन छन् । तर, लागत अत्यधिक बढेकाले ती योजना पूर्व सम्झौताअनुसार अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विकास निर्माण अवरुद्ध हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गका लागि नदीजन्य पदार्थको ८० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने सरकारी निर्णयले अन्य आयोजना थप प्रभावित भएका छन् ।
साना तथा मझौला योजनामा सामग्री अभाव चर्किँदै गएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। यसैबीच, बिटुमिन आयातमा देखिएको अवरोधले समस्या झन् जटिल बनेको व्यवसायीले जनाएका छन् ।
इरानबाट दुबई हुँदै ल्याइने बिटुमिन भारतले रोक्दा लागत वृद्धि थप चर्किएको उनीहरूको भनाइ छ । यता, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न योजनाबापत करिब १६ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सङ्घले जनाएको छ ।
