झापा-नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावनामाथि पूर्णविराम लगाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अग्रसरता लिएर भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र उनलाई राजनीतिमा फर्काउन नमिल्ने निर्णय सुनाएपछि एमालेभित्रको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्द भएको हाे ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाएर ओलीलाई नै पार्टीको निर्विकल्प नेताका रूपमा अघि बढाउने मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
मंगलबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनमा अध्यक्ष ओलीले पदीय गरिमाका कारण पूर्वराष्ट्रपतिलाई पुनः दलीय राजनीतिमा संलग्न गराउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन हुँदैन, मिल्दैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ, अब सल्लाहकारका रूपमा रहनु पर्छ ।’
ओलीले पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ को व्यवस्थाअनुसार पनि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् ।
तर, अध्यक्ष ओलीको यो प्रस्तावमाथि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले असहमति जनाए ।
बैठकको अन्त्यमा थापाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखाउन खोज्दा अध्यक्ष ओलीले ठाडै अस्वीकार गरे । ‘अहिले निर्णय नै सुनाएको छैन, के को नोट अफ डिसेन्ट ? बस्नुस्,’ ओलीले निर्देशन दिएपछि बैठकमा केहीबेर असहज स्थिति बनेको थियो ।
भण्डारीलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने निर्णयसँगै एमालेले ओलीको नेतृत्वलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी नेतृत्वका लागि तोकिएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यो निर्णयले आगामी महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न र ‘मिसन २०८४’ को नेतृत्व गर्न वैधानिक रूपमा बाटो खोलेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले उमेर हद हटाउने निर्णयलाई ‘आवश्यकताको आधारमा’ गरिएको भन्दै यसलाई सिद्धान्त नै परिवर्तन गरे जसरी अनावश्यक हल्ला नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रप्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई पार्टीको झण्डा बोकाएर हिँडाउनु स्वयम् व्यक्ति र पद दुवैको अपमान हुने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको बताए ।
‘राष्ट्राध्यक्षजस्तो उच्च पदमा पुगेको व्यक्तिलाई तल ल्याएर काम लगाउने कुरा उहाँप्रतिको पनि अपमान हुन सक्छ,’ गौतमले भने, ‘यो एमालेको मात्र नभएर सबै दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने इच्छा देखाएपछि एमालेभित्र यो विषयले तरंग पैदा गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीको यो निर्णयले उक्त बहसलाई अन्त्य गरिदिएको छ ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले अब पार्टीको ध्यान ‘मिसन २०८४’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि ओलीकै नेतृत्व अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए ।
बैठकले १५ पदाधिकारीसहित २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसलाई भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले अन्तिम रूप दिनेछ ।
