काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले द्वन्द व्यवस्थापन मामिलाका दुईवटा आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न समय सीमासहित सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले द्वन्दकालमा भएका घटनाहरूको सत्य निरूपण गरी मेलमिलाप गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने उद्देश्यले २०७१ माघ २८ गते ती दुईवटा आयोग गठन गरेको थियो ।
ती दुवै आयोगमा दुईपटक पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपनि दुवै आयोगले कार्यादेशअनुसार द्वन्दकालीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । दोस्रोपटक नियुक्त भएका पदाधिकारी २०७९ असार ३१ गते पदमुक्त भएका थिए ।
सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका घटनाहरूको उजुरी सङ्कलन गरेका दुवै आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
