बिर्तामोड– नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले विपद्का बेला सरकार खोज तथा उद्धारमा चुकेको आरोप लगाउँदै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गिरीले बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण ‘गोल्डेन आवर’ सरकारी निर्णय क्षमताको अभावमा खेर गएको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार राज्यसँग उपलब्ध स्रोत–साधनको परिचालन, नीति, अनुमति, सहमति, आह्वान र सहकार्यको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँगै हुन्छ ।
‘बाढीले फसेकाहरुको उद्धारको गोल्डेन आवर सरकारी निर्णयले अनभिज्ञको कब्जामा बित्यो,’ गिरीले लेखेका छन्, ‘सरकारी निर्णय क्षमताकै कारण नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको जनताको गुनासो छ ।’
उनले विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरू पनि राज्य र नागरिकप्रतिको जिम्मेवार पक्ष भएकाले राष्ट्रिय विपत्तिमा एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिपक्षले आफ्नो हैसियतअनुसार सहयोग गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गिरीले विपद्मा नागरिकको अवस्था गम्भीर बन्दै जाँदा समेत सरकारले प्रतिपक्षलाई दोष लगाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार बाढीमा ज्यान गुमाएकाका शवसमेत परिवारलाई बुझाउन नसकेको अवस्थामा सरकारको ध्यान प्रतिपक्षलाई गाली गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण हो ।
‘नागरिकको सास निस्सासिएको छ, सत्तापक्ष प्रतिपक्षलाई गाली गर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘लाससमेत परिवारलाई बुझाउन सक्दैन, फेरि गाली प्रतिपक्षलाई गर्छ ।’
उद्धारमा ढिलाइ हुँदा आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नपाएका परिवार निराश भएर मृतकको पहिचान र शवको प्रतीक्षासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ । उनले कतिपय परिवारले कुश बटुलेर दाहसंस्कार गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
गिरीले प्रतिपक्षका नेता तथा कार्यकर्ता विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सक्दो सहयोग गरिरहेको दाबी गर्दै सरकार भने प्रभावित भूगोलबाट टाढिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिपक्षलाई आरोप लगाउन केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘सकेको सहयोगसहित प्रतिपक्ष भूगोलमा छ, सत्तापक्ष भूगोल छाडेर गुगलमा गाली नै गर्दैछ,’ उनले लेखेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, निर्णय प्रक्रिया र स्रोत–साधन परिचालनबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गिरीले ‘शासकहरूले प्रतिपक्षसँग गरेको आशा के हो, कस्तो हो?’ भन्दै सरकारप्रति प्रश्न गरेका छन् ।
उनले विपद्का बेला भएको खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा कहाँ र किन कमजोरी भयो भन्ने विषयमा छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
