बिर्तामोड– झापाका शैक्षिक परामर्श (एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै आइतवार बिर्तामोडमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले व्यवसायमैत्रीभन्दा नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएका हुन । उनीहरूले नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने, साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सी बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने र हजारौं युवाको रोजगारी संकटमा पार्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा व्यवसायीहरूले सरकारले व्यवसायीका वास्तविक समस्या सुन्नुको सट्टा अनावश्यकरूपमा कडा प्रावधान लागू गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाए ।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै व्यवसायी सुमन शर्मा जमर कट्टेलले राज्यको नीति निर्माण प्रक्रिया दलालहरूको प्रभावमा परेको आरोप लगाए । उनले भने, `राज्य दलालको पञ्जामा गएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक र इमानदार व्यवसायीको हितभन्दा सीमित समूहको स्वार्थ हेरेर नियमावली ल्याइएको छ। यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।´
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति नयाँ नियमावलीमा राखिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, वार्षिक रूपमा अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, कडा भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड, शिक्षा मेला तथा सेमिनारसम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक प्रावधान र कन्सल्टेन्सीहरूको वर्गीकरण (ग्रेडिङ) प्रणालीप्रति रहेको छ । उनीहरूका अनुसार यस्ता व्यवस्थाले विशेषगरी साना लगानीका संस्थालाई विस्थापित गर्ने खतरा बढाएको छ ।
व्यवसायीहरूले धरौटी रकम घटाउन, अनुमति नवीकरणको अवधि कम्तीमा पाँच वर्ष बनाउन, अव्यावहारिक मापदण्ड संशोधन गर्न तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यता सरकारले भने नियमावली विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगीबाट जोगाउने, शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ । तर व्यवसायीहरूले उद्देश्य सकारात्मक भए पनि नियमावलीका धेरै प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने र त्यसले व्यवसाय नै धरापमा पर्ने बताएका छन् ।
देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिले समेत चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । झापाका व्यवसायीहरूले पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
