झापा-संस्थागत विद्यालयलाई क्रमश नाफारहित बनाउँदै लैजाने प्रस्तावित शिक्षा ऐनको नीतिप्रति विद्यालय सञ्चालकले कडा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्णरूपमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको तीव्र असन्तुष्टि छ ।
कम्पनी ऐनसँग बाँझिने गरी सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेकोप्रति निजी विद्यालयका सञ्चालकले गम्भीर असहमति प्रकट गरेका हुन् । कम्पनी ऐनले नियम कानुनको सीमाभित्र बसेर निश्चित नाफा गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन झापाका उपाध्यक्ष हरिकृष्ण पाठकले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने नियतका साथ सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताउनु भयो ।
भौतिक विकास र प्रविधिमा गरिने लगानी संकुचन हुने औँल्याउँदै पाठकले यसको असर गुणस्तरमा पर्ने र विद्यार्थी विदेशिने बताउनुभयो ।
सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् । अहिले सरकारले त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा समेटेको छ ।
पूर्ण छात्रवृत्तिको अर्थ विद्यार्थीलाई ड्रेस र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, आवास तथा खाना र खाजाको व्यवस्थापन र यातायातमा पूर्ण छुट हो ।
संस्थागत विद्यालयले धान्नै नसक्ने गरी ऐनमा यो प्रावधान राखिएकोप्रति सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन् । ‘पूर्णरूपमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बाँकी ८५ प्रतिशत अभिभावकलाई पर्न जाने भारप्रति सरकार संवेदनशील छैन’, सञ्चार संस्थासँग बिहीबार बिर्तामोडमा आयोजित अन्तरक्रियामा उपाध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो ।
हिसानका अध्यक्ष टेकनाथ भण्डारी निजी क्षेत्रको शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने नियतका साथ सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको बताउनुहुन्छ ।
‘निजी शिक्षामा केही सांसदको कुदृष्टि परेको स्पष्ट देखियो’, अन्तरक्रियामा भण्डारीले भन्नुभयो, ‘नर्सिङ शिक्षालाई हिजो जे गरियो, आज निजी विद्यालयको शिक्षालाई त्यही गर्ने प्रयास भएको छ ।’कोरोना सङ्क्रमणपछि ७३९ विद्यालय मर्ज र बन्द भएका छन् । अहिले ७ हजार संस्थागत विद्यालय छन् ।
संस्थागत विद्यालयमा ६ खर्ब बराबरको लगानी छ । वर्षेनि आफूहरूले २ अर्ब बराबरको राजस्व तिर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । नेसनल प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले सरकारी पेलानका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजी विद्यालयले चारवटा कानुनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र कम्पनी ऐन निजी विद्यालयले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।
‘सहनुको पनि सीमा हुन्छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सरकारले हाम्रो हातखट्टा बाँधेर राख्न चाहेको छ ।’ स्वार्थ प्रेरित सीमित सांसदका कारण सस्तो लोकप्रियताका लागि संस्थागत विद्यालयमाथि आक्रमण भएको बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेसम्म सरकारको लाज आफूहरुले ढाकिदिएको जिकिर गर्नुभयो ।
‘कम्पनीमा जा भन्ने नाफा पनि नकमाउ भन्ने सरकारको चरित्र दोहोरो छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । प्याब्सनका निवर्तमान सल्लाहकार गोविन्द लम्साल अहिलेको शिक्षा ऐन उँट जस्तो आउन लागेको बताउनुहुन्छ ।
‘लामो समयपछि आउन लागेको ऐन सबै पक्षको हितमा हुन्छ भन्ने लागेको थियो’, लम्सालले भन्नुभयो, ‘ तर निराशाजनक ढङ्गले सरकारले ऐन बनाएको महसुस भयो ।’ एक तिहाई अर्थात् ३४ प्रतिशत भार निजी विद्यालयले बोकेको विषयमा सरकारले नदेखे जस्तो गरिरहेको लम्सालको धारणा छ ।
४ लाखभन्दा बढीलाई आफूहरुले रोजगारी दिइरहेको बताउँदै उहाँले सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त रूपमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियाकाे सहजीकरण प्याब्सन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले गर्नु भएको थियो ।
काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयका संघ संगठन आन्दोलनमा छन् । विद्यालय बन्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका निजी विद्यालयले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउने अडान राखेका छन् ।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपिन, नेपाल मन्टेस्वरी एसोसिएसन लगायतका संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । २३ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले संसदमा शिक्षा ऐन माथि छलफल गर्ने तयारी सुरु गरिरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालक जिल्ला जिल्लाबाट काठमाडौँ जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
