काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नवीकरण तोकिएको समयमा नगर्ने सेवाग्राहीलाई जरिवाना लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ल्याएको नयाँ कार्यविधिअनुसार, अब म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा ३५० रुपैयाँ थप शुल्क लाग्नेछ भने ढिलाइको अवधि बढ्दै जाँदा जरिवानाको रकम पनि बढ्दै जानेछ ।
बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार, धेरै नागरिकले बिरामी परेपछि मात्र बीमा नवीकरण गर्ने गरेकाले कार्यक्रममा निरन्तरता कायम गर्न यो नीति ल्याइएको हो । यसलाई उनीहरूले कारबाही नभई निरन्तरताका लागि प्रोत्साहन मानेका छन् ।
तर, बोर्डका पूर्वपदाधिकारी तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारको यस नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, बीमा कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिरहेको र अस्पतालमा नागरिकले अनेकौं झन्झट बेहोर्नु परेको अवस्थामा यस्तो दण्डात्मक व्यवस्था ल्याउनु अव्यावहारिक छ ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले यस्तो नीतिले नागरिकलाई बीमामा आबद्ध हुन थप निरुत्साहित गर्ने र कार्यक्रम नै धराशायी बन्न सक्ने बताए ।
उनको भनाइमा, स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो, यसलाई नाफामूलक व्यावसायिक बीमाजस्तो जरिवाना लगाएर व्यवहार गर्नु यसको मूल सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
विज्ञहरूले जरिवाना तोक्नुको सट्टा सेवाको गुणस्तर सुधार गरी नागरिकको विश्वास जित्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
