बुद्धशान्तिका १ हजार ३६४ र अर्जुनधाराका ९६४ परिवारको विवरण प्रमाणीकरण; ५ हजार २९६ अधुरा निवेदनमाथि पनि छानबिन गरिने
झापा– झापामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार ३३९ परिवारले आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाउने भएका छन् । स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा प्राप्त विवरणमाथि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएसँगै लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १ हजार ३६४, अर्जुनधारा नगरपालिकाका ९६४ र मेचीनगर नगरपालिकाका ११ परिवारको विवरण प्राप्त भएको छ । ती परिवारको विवरणमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको समितिले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् समितिका प्रमुख श्रवणकुमार पोखरेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सार्वजनिक बिदाका कारण काम प्रभावित हुन सक्ने भए पनि मङ्सिर मसान्तभित्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको बताए ।
प्रक्रिया तीव्र बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलबाट थप चार जना कर्मचारी उपलब्ध भएको र आवश्यकताअनुसार अन्य निकायका जनशक्ति पनि परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
समितिले झापाका १५ वटै स्थानीय तहसँग प्रमाणीकरणको काम तीव्र बनाउन समन्वय गरिरहेको छ । दमक, गौरादह, कमल र गौरीगञ्जमा दैनिक प्रगतिको अनुगमन तथा समस्या सहजीकरणका लागि इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका कर्मचारी सुरेन्द्रराज दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैबीच, विगतका भूमि आयोगबाट टुङ्गो लाग्न नसकेका ५ हजार २९६ परिवारका अधुरा तथा अपुरा निवेदनमाथि पनि छानबिन गरिने भएको छ । तिहारपछि छुट्टै टोली परिचालन गरेर ती निवेदनको अध्ययन सुरु गर्ने समितिको तयारी छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम गरेर लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने समितिले जनाएको छ ।
समितिको अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार झापामा भूमिहीन दलित २ हजार ८९६, भूमिहीन सुकुम्बासी १५ हजार ७८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ४१ हजार ८५१ परिवार छन् । जिल्लामा यी तीन समूहका गरी कुल ६० हजार ५३० परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
मङ्सिर मसान्तभित्र २ हजार ३३९ परिवारलाई लालपुर्जा दिने लक्ष्य पूरा भए जिल्लामा लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका परिवारमध्ये पहिलो चरणका लाभग्राहीले जग्गाको कानुनी स्वामित्व पाउनेछन् ।
