बिर्तामोड– सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन-प्रशारण गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले सञ्चारमन्त्री र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अध्यक्ष एकराज गिरी नेतृत्वको टोलीले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालमार्फत सात बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पठाएको हो । ज्ञापनपत्रमा निर्णय तत्काल खारेज गर्न, रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी दिन र स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनमा प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघ झापाका उपाध्यक्ष सुब्रत न्यौपानेले सरकारी निर्णयले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । “यो निर्णयले मिडियाको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको छ, तत्काल सच्याउनुपर्छ,” उनले भने ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ गेलालले माग सम्बन्धित निकायसम्म पठाइने बताए ।
यसअघि भद्रपुरमा आयोजित छलफलमा सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूले निर्णय नसच्याइए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले मिडियामैत्री नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रपछि सञ्चार क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ ।
