संघीयता सबलीकरणको एजेन्डासहित विराटनगरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेला हुँदै
विराटनगर-संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रदेशबीचको समन्वय र साझा विकासका एजेन्डामा छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगरमा भेला हुने भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आगामी असोज २२ र २३ गते मुख्यमन्त्री सम्मेलन हुन लागेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनलाई प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सातै प्रदेशबिच सहकार्यको आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ । प्रदेशमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्या, संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती सम्मेलनका मुख्य विषय हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयतामा देखिएका चुनौती र प्रदेशहरूले अपनाएका असल अभ्यासबारे छलफल गरी आर्थिक समृद्धि र सुशासनको बाटो तय गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रदेशबिच उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहकार्यका सम्भावना खोजिनेछ ।
सम्मेलनको तयारी र समन्वयको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश योजना आयोगलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदीका अनुसार सम्मेलनका विषयमा छ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय भइसकेको छ । सम्मेलनमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहनेछ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार असोज २२ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्मेलन उद्घाटन हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशले अभ्यास गरेका सफल कार्यक्रम, साझा समस्या तथा समाधानका उपायमाथि छलफल हुनेछ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा प्रदेशका अधिकारसँग जोडिएका कानुनी विषयमा समेत अन्तरक्रिया गरिने उनले बताए ।
सम्मेलनमा प्रदेशबिच आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदारीको सम्भावनासमेत खोजिनेछ । कोशी प्रदेशका उत्पादन अन्य प्रदेशमा पुर्याउने तथा अन्य प्रदेशका उत्पादन कोशीमा ल्याउने विषयमा समझदारी गर्ने तयारी छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशबिच सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने र मुख्यमन्त्रीहरूलाई नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद भट्टले प्रदेशहरूबीचको साझेदारी र साझा समस्याको समाधानका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने बताए । उनका अनुसार प्रदेशहरूले भोगिरहेका समस्या सामूहिक रूपमा पहिचान गरी समाधानका लागि साझा पहल गर्ने वातावरण बने संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
पहिलोपटक हुन लागेको सम्मेलनलाई नियमित संवाद र समन्वयको स्थायी संयन्त्र बनाउने तयारीसमेत कोशी सरकारले गरेको छ । उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार सम्मेलनपछि मुख्यमन्त्रीहरूबीच नियमित समन्वय गर्ने फोरम निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । सम्मेलनका लागि आवश्यक समिति गठन र कार्यविभाजन गरी तयारी अघि बढाइएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
