झापा-निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा सहज नभएका बेला उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका विपन्न नागरिकले त्यहीँ पनि शय्या नपाएर फर्किनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वी नेपालका बीमित र न्यून आय भएका नागरिकको ठूलो भरोसा रहेको मेची प्रादेशिक अस्पतालमा शय्या अभावको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
लिङ्देनले फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्, ‘निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा चल्दैन । पूर्वमा रहेको एउटा प्रादेशिक अस्पताल मेची प्रादेशिक अस्पताल छ, तर जब गरिब तथा विपन्न बिरामी उपचारका लागि त्यहाँ पुग्छन्, “सिट छैन” भनेर फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा ती गरिब बिरामीको दुःख कसले बुझिदिने ?’
भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पताल २०० शय्यामा स्तरोन्नति भए पनि बिरामीको चापअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति पर्याप्त नभएको गुनासो नयाँ होइन ।
अस्पतालकै सार्वजनिक विवरणमा उच्च बिरामी चापसँगै भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावलाई सेवाका चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वी नेपालका झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङसहितका जिल्लाबाट समेत बिरामी आउने भएकाले अस्पतालमा उपचारको चाप निरन्तर रहने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई उपचारमा पहुँच पुर्याउनु हो । तर बीमा सुविधा लिने बिरामीको चाप सरकारी अस्पतालमै केन्द्रित हुने र अस्पतालको क्षमता त्यसअनुसार विस्तार नहुने हो भने बीमाको पहुँच कागजमा सीमित हुने जोखिम हुन्छ । निजी अस्पतालमा बीमा सेवा सीमित हुँदै जाँदा सरकारी अस्पतालमाथिको निर्भरता अझ बढ्ने अवस्था छ ।
समस्या शय्यामा मात्र सीमित छैन । बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको क्षमता पनि त्यसैअनुसार बढाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका विपन्न नागरिकलाई ‘सिट छैन’ भनेर फर्काउनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनतर्फ सोझिएको छ ।
झापामा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालका कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासनले अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको प्रसंगसमेत छ । यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मेची प्रादेशिक अस्पतालमा लक्षित वर्गका बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउने अवस्थाबारे पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले उठाएको प्रश्न एउटा बिरामीको गुनासोमा मात्र सीमित छैन । सरकारी अस्पतालको ढोकासम्म पुगेको विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर कहाँ जाने ? स्वास्थ्य बीमा भएका नागरिकका लागि उपचारको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? र बिरामीको चापअनुसार मेची अस्पतालको क्षमता कहिले विस्तार गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनको दायित्व बनेको छ ।
