काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय कानुनसम्मत ठहर गर्दै पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने भन्दै शेरबहादुर देउवा समूहले उठाएको माग अस्वीकृत भएको छ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै रिट निवेदन खारेज भएको जानकारी दिएका छन्।
अदालतको वेबसाइटमा पनि रिट खारेज भएको उल्लेख गरिएको छ।यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको वर्तमान कार्यसमितिले गरेका निर्णय र कामकारबाहीले निरन्तर वैधानिकता पाउने भएको छ।
थापा पक्षका तर्फबाट हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए।
रिट निवेदक देउवा समूहका तर्फबाट रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र सभापति थापासँग लिखित जवाफ मागेको थियो। त्यसपछि सुनुवाइ हुँदै शुक्रबार अन्तिम निर्णय आएको हो।
