काठमाडौं-विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादास्पद प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू राजधानीको सडकमा उत्रिएका छन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका प्रमुख संगठनहरूको संयुक्त आयोजनामा सयौँ सञ्चालकहरूले कालोपट्टी बाँधेर माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै माग पूरा नभए देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको विधेयकमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधानप्रति उनीहरूको मुख्य आपत्ति छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले यी प्रावधानहरूले निजी शिक्षा क्षेत्रमा भएको अर्बौंको लगानी जोखिममा पार्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा समेत असर गर्ने तर्क गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीका मुख्य मागहरू:
- ‘गैरनाफामूलक’ प्रावधान खारेजी: कम्पनी ऐनअनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले खुलेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले हटाउनुपर्ने।
- ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्दमा आपत्ति: विधेयकमा उल्लेखित ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाएर त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने।
- सामग्री बिक्रीमाथिको बन्देज खारेजी: विद्यालयले पोसाक, स्टेसनरी र खाजा जस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन नपाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने।
- छात्रवृत्ति वितरणमा स्वायत्तता: छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार पालिकाको सट्टा विद्यालयकै पारदर्शी समितिमा हुनुपर्ने।
- विभेदकारी कानुनको अन्त्य: उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र प्राथमिकता दिने विभेदकारी छात्रवृत्ति ऐनका दफाहरू खारेज गर्नुपर्ने।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरिए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार सरकार आफैँ हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
