काठमाडौ– संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । विधेयकका प्रावधानहरूले निजी लगानी र शैक्षिक स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका दुई ठूला छाता संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले विधेयकका विवादास्पद बुँदाहरू नसच्याए थप कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
के-के छन् आन्दोलनका कार्यक्रम ?
घोषित कार्यक्रमअनुसार आन्दोलनको सुरुवात आजैबाट स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएर गरिँदैछ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले आज देशभरका पालिका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई भेटेर विधेयकप्रतिको आफ्नो असहमति पत्र बुझाउनेछन् ।
आन्दोलनको यो क्रमलाई थप विस्तार गर्दै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । भदौ १ गते प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई तथा भदौ २ गते आ-आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
तयारी बैठकदेखि सरोकारवालासँग अन्तरक्रियासम्म
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमपछि संगठनले आन्तरिक तयारी र संवादलाई अघि बढाउनेछ । भदौ ३ देखि ५ गतेसम्म क्रमशः पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठकहरू आयोजना हुनेछन् । यसैगरी, भदौ ६ र ७ गते काठमाडौं र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरी विधेयकका असरबारे जनमत सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा आफ्ना सबै तहका समितिहरूलाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन र घोषित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सफल पार्न निर्देशन दिइएको छ ।
