झापा-रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा अदालतले सभापति लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।
बुटबलको सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता गरेको आरोपमा सभापति लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
आइतबार भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै लामिछाने पक्षका वकिलहरुले गरेको जिकिरपछि न्यायाधीश प्रल्लादकुमार योगीको इजलासले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो ।
यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।
कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका लामिछाने विरुद्ध थप मुद्दा चलाउने सरकारी तयारी छ ।
अदालतले सभापति लामिछानेसँग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै धरौटी मागेको हो । अदालतले मिसिल सम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिप आधार नदेखिएको जनाएको छ ।
प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिने निर्णय अदालतले सुनाएको हो ।
धरौटी बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
