काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासले आइतबार उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
अदालतले रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलले फैसलाको लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
