काठमाडौँ-नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाउनु भएको छ ।
निर्देशक घिसिङले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाउनु भएको हो । मन्त्रालयले पुस २२ गते उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै निर्देशक घिसिङले आफ्नो नियुक्ति रद्द गर्ने विषय विधिसम्मत नभएको र मन्त्रालयसँग अधिकार पनि नभएको दाबी गर्नु भएको छ ।
‘लक्ष्य अनुरूप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुनेगरी कार्य प्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्ति रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैँमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरा निवेदन गर्दछु’, घिसिङले स्पष्टीकरणमा भन्नुभएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी विवरण पेश नगरेकाले नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनेर सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रिपरिषदको २०७८-४-२५ को निर्णय बमोजिम आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्ति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
