- कचनकवलमा मोटरसाइकल दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु
- प्रहरीसँगको भिडन्तमा २९ जना माओवादीको मृत्यु
- डाक्टर सन्दुक रुइतलाई पाँच लाख रूपैयाँ राशिको पुरस्कार
- पत्रकार ढकाल पुरस्कृत
- कालिका सामुदायिक वन परिसरमा हात्ती मृत फेला
बिर्तामोड– झापाको क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये चारजना उम्मेदवारले एकसय मत पनि कटाउन सकेनन् । आफ्नो पक्षमा बलियो जनमत रहेको दाबी गर्दै उनीहरु निर्वाचनको मैदानमा होमिएका थिए ।
जनविश्वासको बलियो आधार बनाउन नसक्दा उनीहरूको पक्षमा सय मत पनि खस्न नसकेको हो । त्यसो त यी चारजना उम्मेदवारको मत ५० पनि नाघ्न सकेको छैन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चित्रहाङ जवेगुले ४८ मत प्राप्त गरेका छन् । जन समाजवादी पार्टी नेपालका रमेश बाँस्तोलाको पक्षमा ४६ मत खसेको छ ।
नेपाल जनता पार्टीका रामकुमार काफ्लेले २७ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उमेद्वारी दिएकी केन्द्रकुमारी दाहालको पक्षमा १४ मत मात्रै खसेको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बिदुरकुमार खतिवडाले १०३ मत प्राप्त गरेका छन् । अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार विकास राजवंशीको पक्षमा १२६ मत खसेको छ ।
आफ्नो पार्टीले अघि सारेका राजनीतिक एजेण्डा अनुमोदन गर्न उम्मेदवारी दिने गरिए पनि अन्तत निराशाजनक परिणामले स्वयम् उमेद्वारलाई पिरोल्ने गरेको छ ।
नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका मुकुन्द दाहालले २०९ मत पाएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ओलीन राजवंशीले ३०४ मत प्राप्त गर्दा हाम्रो नेपाली पार्टीका उमेदवार ठण्डबहादुर अधिकारीले ३३१ मतमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी राधा थापाको पक्षमा ३६३ मत खसेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको उम्मेदवार पदम मायाले लिम्बूले ३८६ मत ल्याएकी छन् ।
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले १५७७ मत पाएको छ । मंगोलका तर्फबाट सन्तोष तामाङ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उमेद्वार थिए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु सामान्य जनाधार समेत नभएका व्यक्तिले राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा जथाभावी उम्मेदवारी दिँदा हार्नु पर्ने व्यक्तिले जित्ने र जित्नुपर्ने व्यक्तिले हार्नु पर्ने परिस्थिति निम्तिने गरेको बताउँछन् ।
आफ्नो पार्टीले अघि सारेका राजनीतिक एजेण्डा अनुमोदन गर्न उम्मेदवारी दिने गरिए पनि अन्तत निराशाजनक परिणामले स्वयम् उमेद्वारलाई पिरोल्ने गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचार र कार्यकर्ता परिचालनमा हुने चुनावी खर्चको भार उम्मेदवारले व्यहोर्नुपर्छ । यसले निर्वाचन आयोगको निर्धारित कार्यतालिका र समयावधिमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
