- ग्रीन फिल्डमा एआई-रोबोटिक्स ल्याब : शिक्षालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने अभियान
- पत्रकार गौतम प्रेस युनियनको केन्द्रीय सदस्य मनोनित
- प्रहरीको गोलीबाट युवकको मृत्युपछि सुनसरी तनावग्रस्त : अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
- बुट्टावारी गोल्डकपमा ३ लाख ३६ लाख बचत
- मेची क्राउनमा स्वामित्व फेरबदल : क्षमादेवी ग्रुप बाहिरियो, सापकोटा बने बहुमत शेयरधनी
झापा– सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएको छ ।
विष्णुबहादुर सुनुवारको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित नहुने निर्णय गरेको थियो ।
खेतीयोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको देखिँदैन । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’
