- समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा : झापामा तयारी सुरु
- बिर्तामोडबाट मोटरसाइकल चोर्ने एक जना पक्राउ
- उर्लावारी आगलागी घटना : ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच पुग्यो
- राप्रपाका सहसचिव अधिकारीको निधन
- मेचीनगरको देवीगञ्जकी १४ वर्षीया बालिका वेपत्ता, खोजीका लागि परिवारको हार गुहार
झापा– सहकारीको व्याजदर निर्धारणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । अभियानकर्मीले व्याजदर बढाउन चर्काे दवाव दिए पनि सरकारले टेरेको छैन । अनेकन बहानामा सरकारले व्याजदर बढाउने विषय टार्दै आएको छ ।
सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्न पटक–पटक सहकारी विभागको बैठक बसे पनि अझै निर्णय हुन सकेको छैन्। ब्याजदर अध्ययन प्राविधिक उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन उपर विभागले अध्ययन थालेको भए पनि निर्णय भएको छैन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाइमा सहकारीकर्मीले ब्याज बढाउन सहकारी विभाग परिसरमा धर्ना पनि दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरी फागुन १ गतेदेखि बाणिज्य बैंकको निक्षेप ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा बढी बनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सहमति नदिएकाले सहकारी विभागले ब्याजदर बढाउन सकेको छैन। सहकारीकर्मीले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज बजारले निर्धारण गर्ने तर सहकारीमा क्यापिङ गर्दा सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६.२२ प्रतिशत कायम गर्न दवाव दिँदै आएको छ। सहकारीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै आधारदर तय गर्ने ब्यवस्था गर्न भनेको छ।
महासंघले आधार दरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। सहकारीमा २०७६ मा पहिलोपटक १६ र गत वर्ष १४.७५ प्रतिशत व्याजदर तय भएको थियो।
