- भण्डारी र भूर्तेललाई पूर्ण टुङ्ग आदर्श नागरिक सम्मान समर्पण गर्ने निर्णय
- चारआलीमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको ज्ञापन
- पक्राउ परेको साढे चार घण्टापछि रिहा भए रेशम चौधरी
- नक्कली नोटसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
विराटनगर : मन्त्रालय भागबण्डाको विषयलाई लिएर प्रदेश १ मा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनबीच किचलो बढेको छ। सबैलाई भागबण्डा मिलाउन आइतबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १२ बनाएको छ।
मन्त्रालय विभाजनपछि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबण्डाको विवाद झन् बढेर गएको छ। जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ।
सरकारले प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाएको छ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएको छ। भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाएको छ।
सोही मन्त्रालयमा रहेको भूमि सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहतको यातायातलाई जोडेर भूमि सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाएको छ।
