झापा- प्रदेश १ सरकारमा देखिएको सत्ता संघर्ष निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने विपक्षी दलको अडानका बीच मुख्यमन्त्री भीम आचार्यका विकल्प साँघुरा हुँदै गएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यसँग दुईवटा विकल्प छन् । उनको पहिलो विकल्प भनेको सत्ता बहिर्गमन हो । पदबाट राजिनामा दिएर उनले राजनीतिक इमान्दारी देखाउन सक्छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यसँग अर्को विकल्प पनि छ । प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने विकल्पमा मुख्यमन्त्री आचार्य जान सक्छन् । उनी अहिले विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा छन् ।
तर संसद भित्रको अंकगणित भने मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि कुनै पनि हिसाबले अनुकूल देखिँदैन । एमाले विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारको निरन्तरतामा परेको हो ।
- झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाेखरेलकाे बिदाई
- मनमोहन हस्पिटलले इन्सिनेटर राखेर सुरु गर्याे फोहोर व्यवस्थापन
- झापाका एन्फा रेफ्री लोकराज ढुंगानाको निधन
- शरणार्थी नेता रिजाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
- ११ महिनामा नेपाल भित्रिए नौ लाख विदेशी पर्यटक
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, त्यस अगाडि नै मुख्यमन्त्री आचार्यलाई राजीनामा गर्न लगाउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।
गठबन्धनमा आवद्ध दलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई असोज ८ गतेभित्र राजिनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री आचार्य राजीनामा गर्न तयार नभएपछि उनीहरुले विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्य राजीनामा नगर्ने बरु संसदबाट विश्वासको मत लिएर छोड्ने अडानमा छन् । प्रदेश १ मा एमालेका १० जना सांसदले दल त्याग गरेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
९२ सांसद रहेको प्रदेश १ सभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक र राप्रपाका एकजना सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग ४६ सांसद छन्, जब कि बहुमतका लागि ४२ सांसद भए पुग्छ ।
