- समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा : झापामा तयारी सुरु
- बिर्तामोडबाट मोटरसाइकल चोर्ने एक जना पक्राउ
- उर्लावारी आगलागी घटना : ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच पुग्यो
- राप्रपाका सहसचिव अधिकारीको निधन
- मेचीनगरको देवीगञ्जकी १४ वर्षीया बालिका वेपत्ता, खोजीका लागि परिवारको हार गुहार
झापा– कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द भएपछि बैकल्पिक शिक्षण अभ्यासमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । बढ्दो संक्रमणका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि अनलाइन कक्षालाई सिकाईको माध्यम बनाइएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारिता नभएको अभिभावक बताउँछन् ।
अनलाइन कक्षाले बालबालिकालाई मोवाइलप्रति क्रेजी बनाएको छ । बालबालिकाले अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा मोवाइललाई लिन थालेपछि अभिभावकमा चिन्ता थपिएको छ । अर्कातिर अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी के गरिहेका छन् भन्ने शिक्षकहरुलाई पत्तो छैन् । अभिभावक पनि सँगै बस्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । कामकाजी अभिभावक बालबालिकाको अनलाइन कक्षा रुघेर बस्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
‘अनलाइन कक्षा बालबालिकालाई अल्मल्याउने मेलो मात्रै हो’, अभिभावक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘साना बालबालिकाले अनलाइनमा ध्यान केन्द्रीत गर्नै सक्दैनन् ।’ उनले अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीले २५ प्रतिशत भन्दाबढी नसिक्ने बताए । इन्टरनेट स्पीडमा हुने घटबढ, अनियमित बिजुली लगायतका कारणले पनि अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको घिमिरेको अनुभव छ । नाम मात्रैका अनलाइन कक्षाले अभिभावकको आर्थिक भार झन् बढेको छ ।
अनलाइन कक्षाका लागि मोवाइल खरिद, इन्टरनेट जडान र त्यसको मासिक शुल्कको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व अभिभावकको काँधमा थपिएको छ । अझ दुईजना छोराछोरी हुने अभिभावकले अनलाइन कक्षाका लागि छुट्टाछुट्टै मोवाइल किन्नु परिरहेको छ । यसबाहेक विद्यालयलाई शतप्रतिशत मासिक शुल्क तिरिरहनु परेको छ । ‘मासिक शुल्कमा पनि कुनै छुट नदिने निजी विद्यालयको उर्दीले अभिभावक झन् पीडित भएका छन्’, घिमिरेले भने । उनी छोरी एलिजाको पढाईका लागि मासिक दुई हजार एकसय ५० रुपैयाँ तिर्छन् ।
सरकारी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा असफल जस्तै भएको शिक्षकहरु बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको उपलब्धता नहुँदा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको झापाको गरामनीस्थित दुर्गा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक धर्मेन्द्र भट्टराईले बताए । ‘सरकारी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा असफल जस्तै भयो’, उनले भने, ‘अरु विकल्प खोजिए पनि खासै उपलब्धि भएन ।’ अनलाइन कक्षा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नभएपछि अहिले झापाका सरकारी विद्यालयमा स्थानीय तहमार्फत सियुजी सीम वितरण गर्न थालिएको छ ।
शिक्षक र विद्यार्थी बीच नियमित सम्पर्क कायम गरिरहन सकियोस् भन्ने उद्येश्यले स्थानीय तहहरुले आफ्नै खर्च व्यवस्थापनमा सिम उपलब्ध गराइरहेको शिक्षक भट्टराई बताउँछन् । सिमको मासिक १२९ रुपैयाँ स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन थालेका छन् । ‘सिममा आठ जीवी डाटा पनि उपलब्ध हुने भएकाले शिक्षण सामग्री पठाउन सहयोगी हुने आशा गरेका छौँ’, शिक्षक भट्टराईले भने ।
