२२ माघ २०७९, आइतबार | Sun Feb 5 2023

१२ लाख भूमिहीनको सपना अलपत्र



झापा– सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि १२ लाख भन्दाबढी भूमिहीनको सपना अलपत्र परेको छ । भूमिहीन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएलगत्तै कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले आयोग विघटन गरेको हो ।
आयोग विघटन भएसँगै लाखौ भूमिहीन परिवारको सपना अलपत्र परेको विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताउनुभयो । आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी हटाएर भएपनि आयोग खारेज नगर्न अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारलाई सुझाव दिनु भएको थियो । पदाधिकारी मात्रै हटाउँदा अदालतले पुनस्थापना गरिदिने भन्दै सरकारले आयोग नै खारेज गरेको हो ।
आयोगले गत असार मसान्त सम्म १२ लाख भन्दाबढी परिवारको लगत संकलन गरिसकेको छ जसमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भने नौ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । ‘जसले जग्गा पाउन लागेका थिए उनीहरूको सपना टुटेको छ’, विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै विघटन गरेकोप्रति चौतर्फी आलोचना र विरोध भएका छन् । सरकारको यो कदमले फेरि पनि भूमिहीन र दलित परिवारले जग्गा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७८, बुधबार ००:००  ३ : ५० बजे