नेकपाभित्र आर्थिक अविश्वास ! नेकपाभित्र आर्थिक अविश्वास !

नेकपाभित्र आर्थिक अविश्वास !





सम्पादकीय २० मंसिर २०७६, शुक्रबार ०७:०२

एमाले र माओवादी केन्द्र आपसमा मिलेको डेढवर्ष भयो । राजनीतिक एकतापछि नेकपाका नाममा उनीहरु क्रियाशील छन् । पार्टी मिले पनि उनीहरु बीचको हिसाव भने... नेकपाभित्र आर्थिक अविश्वास !

एमाले र माओवादी केन्द्र आपसमा मिलेको डेढवर्ष भयो । राजनीतिक एकतापछि नेकपाका नाममा उनीहरु क्रियाशील छन् । पार्टी मिले पनि उनीहरु बीचको हिसाव भने अझै मिलेको छैन । अर्थात उनीहरु पहिलेझै अलग–अलग बैङ्क खाताबाट पार्टीको आर्थिक कारोवार गरिरहेका छन् । पार्टी सदस्यता, सांसद तथा मन्त्रीहरूले पार्टीलाई नियमित बुझाउने शुल्क अझै पनि माओवादी र एमालेका अलग–अलग बैङ्क खातामा जम्मा भइरहनु आश्चर्यको विषय हो । यसले राजनीतिक तहमा उनीहरु मिले पनि आर्थिक विषयमा अझै मिलाप छैन भन्ने देखाउँछ । आमपार्टी कार्यकर्ताका लागि यो सुखद् सन्देश अवश्य होइन ।

भावनात्मक एकताका विषयमा अनेकथरि प्रश्न उठिरहँदा या आर्थिक विषय झन् पेचिलो भएको छ । दुबै पार्टीले मासिक ५० लाखको हाराहारीमा सदस्यता शुल्क र लेवी उठाउँछन् । माओवादीतर्फका सांसदले मासिक १२ हजार, राज्य र सहायकमन्त्रीले १४ हजार, मन्त्रीले १६ हजार, उपप्रधानदेखि प्रधानमन्त्रीले १८ हजार लेबी जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । प्रतिनिधिसभाका ५३ र राष्ट्रिय सभाका १२ गरी ६५ सांसदबाट माओवादीले मासिक सातलाख ८० हजार रुपैयाँ उठाउँछ । १३ करोड बैंकको ऋण बोकेको माओवादीका कार्यकर्ताले पनि उत्तिकै लेवी तिर्छन् ।

एमालेमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले मासिक १५ र सांसदले १३ हजार रुपैया बुझाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १२१ र राष्ट्रियसभाका २७ गरी १४८ जना सांसदबाट कम्तिमा मासिक १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन हुँदै आएको छ । पार्टी कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतदेखि शिक्षक र कर्मचारीले पनि मासिक लेबी तिर्दै आएका छन् । पार्टीको साधारण सदस्यताबाट मात्रै दैनिक चार लाखसम्म जम्मा हुन्छ । यसरी हेर्दा उनीहरुको आम्दानी राम्रो देखिन्छ ।

पार्टी एक बैङ्क खाता अनेक ! यसले पार्टीको भविष्यलाई पनि धरापमा पार्छ । आपसी विश्वास नभएको देखाउँछ । कतिपय विवाद आर्थिक मामिलामा हुन्छन् । आर्थिक विवाद बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र अनेकन समस्या देखिन्छन् । यसबाट जोगिने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा चलाइएका बैङ्क खाता बन्द गर्नुको विकल्प छैन । अलग–अलग बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरिनु एकले अर्कालाई विश्वास नगर्नु हो । दुई पार्टीको सम्पत्ति धेरथोर होला, आपसमा एकता भएपछि त्यो साझा हुन जान्छ । त्यसको वितरण, परिचालन र उपयोगिता साझा हुन्छ, हुनु पनि पर्छ ।

पार्टीमा पटक–पटक छलफल भए पनि एउटै खाता बनाउने विषय कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको स्वयम् नेताहरुले बताइरहँदा उनीहरु आर्थिक मामिलामा किन यति धेरै कमजोर भएका होलान् ? प्रश्न तेर्सिएको छ । पार्टी एक भएपछि उनीहरुको सम्पत्ति चाहे त्यो धन होस् वा ऋण, दायित्व साझा हो ।