झापा र मोरङमा रहेका साढे ६ हजार भुटानी शरणार्थीबारे अन्योल झापा र मोरङमा रहेका साढे ६ हजार भुटानी शरणार्थीबारे अन्योल
झापा र मोरङका शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी पुनर्वासका विषयमा कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई अलग–अलग सुझाब दिएका छन् । स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका ती भुटानी... झापा र मोरङमा रहेका साढे ६ हजार भुटानी शरणार्थीबारे अन्योल

झापा र मोरङका शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी पुनर्वासका विषयमा कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई अलग–अलग सुझाब दिएका छन् । स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका ती भुटानी शरणार्थीलाई लिएर कानुनविद् र अधिकारकर्मीले अलग–अलग सुझाब दिएका हुन् ।

सन् १९९० को दशकमा भुटानमा भएको सरकारी दमनका कारण खेदिएर नेपालमा शरणागतमध्ये १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गइसकेका छन् । अमेरिकासहित विभिन्न आठ राष्ट्रमा उनीहरूलाई पुनर्वास गराइएको छ । झापा र मोरङका शिविरमा बाँकी रहेका साढे ६ हजार भुटानी शरणार्थीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल बढिरहेका वेला एकथरीले भुटानसँग वार्ता सुरु गरी उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘एक लाख १३ हजार त तेस्रो देश जानुभयो, शरणार्थी शिविरमा अहिले बाँकी जति छन्, उनीहरू तेस्रो देश नजाने भनेर बसेका मान्छे हुन्, उनीहरू आफ्नै देश फर्किन चाहन्छन्,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठक भन्छन्, ‘आफ्नै देश फर्किन चाहने मानिसको धारणा र मतलाई लिएर नेपाल सरकारले भुटान सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ ।’

शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) को पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ मार्च २००८ देखि भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक लैजान थालिएको थियो । तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जाने शरणार्थीको संख्या सकिएपछि सधैँका लागि खाद्य सहायता बन्द गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको घोषणाका बीच शरणार्थी मामिला गम्भीर बनिरहँदा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमै स्थानीयकरण गर्नुपर्ने अर्काथरीको सुझाब छ । राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिएर उनीहरूलाई नेपालमै राख्न सकिने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

‘शरणार्थीको अब आउने पुस्ताले अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाइहाल्छ, अहिलेको पुस्तालाई ग्रिनकार्डबाट नेपालमा काम गर्न सक्ने गरी राजनीतिक मताधिकारबाहेकका अरू अधिकारहरू दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्टार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना भन्छन्, ‘त्यसपछि उनीहरूलाई कुनै एउटा जिल्लामा स्थापित गराएर राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने गरी काम दिइयो भने धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन सक्छ ।’

अन्योलमा शरणार्थी
२५ वर्षदेखि दिइँदै आएको खाद्य सहायता बन्द गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको घोषणाले झापा र मोरङका शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी अन्योलमा परेका छन् । स्वदेश फर्किने उनीहरूको चाहना पूरा होला वा नहोला, तर समस्याचाहिँ अझै जटिल बन्ने निश्चित छ ।

काठमाडौंस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यालयले कात्तिक अन्तिम साता विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सन् २०१८ को अन्त्यसँगै भुटानी शरणार्थीलाई दिँदै आएको खाद्य सहायता सधैँका लागि बन्द गर्ने जनाएको थियो । अचानक खाद्य सहायता बन्द हुँदा शिविरमा गम्भीर मानवीय विपत्ति निम्तिने शरणार्थीहरू बताउँछन् । हाल झापा र मोरङका शिविरमा ६ हजार ८ सय ६ जना भुटानी शरणार्थी छन् । तीमध्ये महिला, बालबालिका, असहाय र रोगी बृद्धबृद्धाको संख्या उल्लेख्य छ ।

भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनर्वास प्रक्रिया टुंगिरहँदा विश्व खाद्य कार्यक्रमले शरणार्थीलाई दिँदै आएको खाद्यान्न सहायता यसअघि क्रमशः कटौती गर्दै लगेको थियो ।